अदालत ट्राई के कॉल ड्राप पर शुल्क आदेश के खिलाफ आज सुनाएगी फैसला

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दिल्ली उच्च न्यायालय भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण :ट्राई: के शुल्क आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला आज सुना सकता है। शुल्क आदेश में सेल्युलर कंपनियों के लिये ग्राहकों को कॉल ड्राप हेतु हर्जाना देने को अनिवार्य किया गया है।

मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी तथा न्यायाधीश जयंत नाथ की पीठ सेल्युलर आपरेटर्स एसोसिएशन आफ इंडिया, एसोसिएशन आफ यूनिफाइड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स आफ इंडिया तथा वोडाफोन, भारती एयरटेल तथा रिलायंस समेत 21 दूरसंचार कंपनियों की याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगी।

इससे पहले, ट्राई ने उच्च न्यायालय से कहा था कि ग्राहकों को कॉल ड्राप के लिये हर्जाना प्राप्त करने का अधिकार है और यह लाइसेंस शर्तों के तहत सेल्युलर सेवा प्रदाताओं के अनुपालन के लिये सेवा गुणवत्ता दिशानिर्देश से अलग है।

हालांकि दूरसंचार कंपनियों की दलील है कि अगर ग्राहकों को समस्या हो भी रही है तो बिना सांविधिक समर्थन के नियमन नहीं बनाया जा सकता है।

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